तिरुपति टेंपल बोर्ड ने की 18 गैर हिंदू कर्मचारियों की छुट्टी, ट्रांसफर या वीआरएस का दिया विकल्प

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने टीटीडी त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करने के लिए 18 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीटीडी के एक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू के निर्देश पर की गई। बयान में कहा गया है, “टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू के निर्देशों का पालन करते हुए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने संस्थान में काम करते समय गैर-हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।” बयान में कहा गया है, “अधिकारियों ने 18 कर्मचारियों की पहचान की है, जो टीटीडी द्वारा नियोजित होने के बावजूद गैर-हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं। 18 पहचाने गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, जो टीटीडी त्योहारों और अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ-साथ गैर-हिंदू धार्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।” 

टीटीडी 18 कर्मचारियों पर लेगा एक्शन

इसके अलावा, टीटीडी के संचालन की आध्यात्मिक अखंडता को बनाए रखने के प्रयासों के तहत, बोर्ड ने इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरित करने या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव दिया है। टीटीडी के बयान में कहा गया है, “टीटीडी बोर्ड ने हाल ही में ऐसे कर्मचारियों को सरकारी विभागों में स्थानांतरित करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से उनके बाहर निकलने की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है। यह निर्णय टीटीडी की अपने मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।” इससे पहले नवंबर 2024 में टीटीडी बोर्ड ने एक और प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा नियोजित गैर-हिंदुओं को या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी या आंध्र प्रदेश में अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरण का विकल्प चुनना होगा। 

क्या बोले टीटीडी के अध्यक्ष

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, टीटीडी के अध्यक्ष ने कहा, “मैंने कल बोर्ड में प्रस्ताव पेश किया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया है। हमने कुछ लोगों (टीटीडी में कर्मचारियों) की पहचान की है, जो गैर-हिंदू हैं। मैं उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था और मैं उनसे वीआरएस लेने का अनुरोध करूंगा। यदि वे इच्छुक नहीं हैं, तो हम उन्हें राजस्व या नगर पालिका या किसी निगम जैसे अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरित कर देंगे या शायद प्रतिनियुक्ति प्रदान करेंगे। यही हमारा इरादा है।” बोर्ड ने तिरुमाला में राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे बयान देने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीटीडी 12 मंदिरों और उप-मंदिरों की देखरेख करता है और 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है।

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